भारत, वित्त मंत्रालय की ओर से कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाने के फैसले के हर पहलू की समीक्षा की जा रही है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार का सैलरी पर खर्च 33 फीसदी बढ़ सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 से लागू होने की उम्मीद है।
देश भर में केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी हैं। 1998 में एनडीए सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दी थी। वहीं केंद्र सरकार का सैलरी और पेंशन पर सरकारी खर्च लगातार बढ़ रहा है।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर 10 साल में दोगुनी होती रही है।
Government is planning to reduce Retirement Age from 60 to 58 years Reports Financial Express.
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